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Wednesday, February 11, 2015

सुपर-हीरो की तलाश भटकता कांग्रेसी वोटर


जीत का जश्न और हार की निराशा थोड़ी कम हुई हो तो एक प्रश्न है। क्या आम आदमी पार्टी इतनी सीटें डिजर्व करती थी जितनी उन्होंने स्वंय भी कल्पना नही की थी और क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी पिटाई डिजर्व करती थी जितनी उसकी दुर्गति हुई। देश के इतिहास में कभी इस प्रकार के नतीज़े नही आये। इंदिरा के मौत के बाद राजीव गांधी भी इतनी सीटें नही जीत पाए थे। जितनी आम आदमी पार्टी की झोली में गिरी। विशालतम राजनीतिक लहर भी कभी किसी को इतनी सीटें नही दिला पाई। इन असाधारण परिणामों की वजह भी असाधारण ही होनी चाहिए।


महज़ 6 साल पुरानी बात है, लोकसभा चुनावों में दिल्ली ने कांग्रेस की झोली 57 प्रतिशत वोटों से भर दी थी। यहां यह जानना भी जरूरी है कि ये आम आदमी पार्टी को हालिया मिलें 54.3 प्रतिशत से ये कहीं ज्यादा थे। पहले विधानसभा चुनाव यानी 1993 के बाद से विभन्न चुनावो में यह 6ठा ऐसा मौका था जब दिल्ली ने एक ही पार्टी को 50 प्रतिशत से ज्यादा मत दिये। तो दिल्ली पहले भी एकतरफा वोट करती रही है। तो इस बार ऐसा क्या अलग हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा दो अंको में भी नही पहुंच सके।

दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह रही कांग्रेस का बुरी तरह पिटना। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस ने अपना जनाधार खो रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के जनाधार खोने की गति भी आश्चार्यजनक रूप से तेज है। दिल्ली में कांग्रेस लगभग 57 प्रतिशत वोट से 10 प्रतिशत पर पहुंच गई। यानि 6 सालों के भीतर कांग्रेस का 82 फीसदी वोट छिटक गया।  

कांग्रेस का दिल्ली में गिरता वोट शेयर 
2009 ----57 प्रतिशत
2012 ...... 31 प्रतिशत
2013 ...... 25 प्रतिशत
2014 ...... 15 प्रतिशत
2015 ...... 9.7 प्रतिशत

राजनीतिक वातावरण में कांग्रेस ने एक ऐसा वैक्यूम बना दिया। जिसे भरने को बहुत सी पार्टियां दावेदार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सौ प्रतिशत तो नही पर बहुत बड़ा वर्ग भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ। कुछ राज्य स्तरीय दलों को भी इसका फायदा पहुंचा। भाजपा अपने प्रपंचों में ही उलझी रही और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस जनित वैक्यूम को भरने में सफल रही। कांग्रेस से अलग हुआ वोटर अभी अपनी राजनीतिक दिशा तय नही कर पाया है। कांग्रेस में उसे भविष्य दिखाई नही देता इसलिए अपना वोट बेकार करने के बजाए वो कई तरह के प्रयोग कर रहा है। 2014 में मोदी के उभार के साथ वो मोदी को वोट देता है और 2015 में उसे केजरीवाल में नायक दिखाई देता है। यहां एक बात दीगर है कि ये कांग्रेसी वोटर अधिनायकवाद की राजनीति से निकल कर आया है। इसे आज भी वोट करने के लिए एक सुपर-हीरो की जरूरत है। जो उसे राष्ट्रीय स्तर पर मोदी में और दिल्ली के स्तर पर केजरीवाल में दिखाई देता है।  

भाजपा के कुछ लोग दावा कर रहे है कि पिछली विधानसभा के मुकाबले भाजपा ने अपना वोट प्रतिशत कंसोलिडेट किया है। पर जनाब जब टेबल पर कांग्रेस के लगभग 82 फीसदी वोट बटोरनें को पड़े हो तो अपने वोटों पर फोकस करना राजनीतिक आत्महत्या सरीखा ही हैं। भाजपा के पास इन वोटरों को लुभाने का कोई प्लान नही था। दिल्ली भाजपा के स्थापित चेहरों को परे हटा कर किरण बेदी को ले आया गया। इससे दो नुकसान हुए पहला भाजपा संगठनात्मक रूप से कमजोर हुई और दूसरा जिस सुपर हीरो की तलाश में वोटर था वो उसे किरण बेदी के रूप में नजर नही आया। किरण उसे केजरीवाल की सबोर्डिनेट सरीखी ही ज्यादा लगी। और जब दोनो एक ही आंदोलन से निकले हो और केजरीवाल का रूतबा ज्यादा हो तो फिर केजरीवाल क्यों नही। भाजपा लगातार राजनीतिक भूलें करती रही और अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी 49 दिनों की सरकार को झाड़ पौंछ कर लोगों के सामने रखते रहे।

भाजपा की हार के और भी बहुत से कारण गिऩाए जा सकते है मसलन अंहकारी इमेज़, संघ का चुनाव प्रचार में ठीक से ना जुटना, भाजपा दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपध्याय को आखिरी वक्त में किनारे लगा देना, जिससे भाजपा की सारी जमीनी व्यवस्था बिगाड़ गईं। हर्षवर्धन को सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, दिल्ली की पॉलटिक्स को गुजराती स्टाइल में चलाना वगैरह वगैरह। इनका भी अपना सीमित महत्व है पर जो पॉलटिकल पार्टी नए राजनीतिक वातावरण में कांग्रेस से अलग हुए वोटर को साध लेगी वही पार्टी राज करेगी फिर चाहे वो मोदी हो या केजरीवाल।


Monday, December 8, 2014

हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं!

  
पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल रेडियो मिर्ची पर दिल्ली के मुद्दो पर बात करते सुनाई दिये। रेडियो पर केजरीवाल अपना राजनीतिक एजेंडा रख सकते है कि नही या फिर बिना लाइसेंस के कोई रेडियो न्यूज़ कैटेगरी में आने वाले विषय पर किसी राजनेता को बुला सकता है या नही। ये महत्वपूर्ण नही है। महत्वपूर्ण यह है कि फिल्मी गानों के बीच बैठ कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए केजरीवाल साहब को ऐसा मनोरंजक तरीका अपनाना पड़ा।


अरविंद केजरीवाल की दुविधा समझना इतना मुश्किल भी नही। दिल्ली में चुनाव सिर पर हैं। सीधा मुकाबला दो दलों में ही दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। कुल 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की, राष्ट्रीय राजनीती में खासी धमक है। अलग अलग वजहों से ही सही पर सारे देश की निगाहें दिल्ली की सम्भावित राजनीति और सरकार पर लगी हैं। लोकसभा चुनावों के बाद मुंह के बल गिरी आम आदमी पार्टी के भविष्य की राजनीती दिल्ली के दरवाजे से हो कर ही गुजरती हैं। वहीं मोदी भी ये बात जानते होगें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी राजनीतिक उड़ान पर रोक लगा सकती है।

49 दिनों की केजरीवाल सरकार के बाद, दिल्ली के वोटरों ने लोकसभा की सातों सीटे भाजपा की झोली में डाल दी। बड़ा ही रोचक महौल बना। दिल्ली से अरविंद बनारस पहुंचे मोदी को हराने और उधर दिल्ली में एक भी सीट नही जीत सके। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वोटो की खाई बढ़ कर 13% हो गई। लोकसभा चुनावों को पैमाना माने, तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली जीतने का सपना देखना छोड़ देने चाहिए और मोदी के लिए दिल्ली फतह बस रस्म अदायगी भर होनी चाहिए। पर राजनीति दो दूनी चार नही होती, कभी कभी तीन या पांच भी होती है।

केजरीवाल साहब की सबसे बड़ी परेशानी प्रधानमंत्री मोदी हैं। भाजपा के रणनीतीकारों ने एकतरह से मोदी को केजरीवाल के सामने फिट कर दिया। हलांकि मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के जगदीश मुखी का नाम उछाल कर केजरीवाल साहब ने मोदी की धार को कुंद करने की कोशिश की। पर मामला कुछ बना नही। भाजपा मोदी के नाम पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। मोदी अभी हॉट केक की तरह बिक रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की सफलता इसका सबूत है। डेवलपमेंट को मोदी बढ़े ही अच्छे अंदाज में वोटर को परोसते हैं। दिल्ली चुनावों में भाजपा मोदी ब्रांड के साथ डेवलेपमेंट को बेचने की कोशिश करेगी। केजरीवाल ने दिल्ली डॉयलाग को आधार बना मोदी से डेवलेपमेंट का मुद्दा चुराने की कोशिश जरूर की। पर अभी इस मुद्दे पर मोदी की रफ्तार केजरीवाल से बहुत तेज हैं।

दूसरी बड़ी बात जिन भावनात्मक मुद्दो पर सवार हो कर आम आदमी पार्टी सत्ता के गलियारों तक पहुंची थी। उनमें से ज्यादातर मुद्दे ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था भष्टाचार का। गजब का जोश था लोगों के गले तक रूंघ जाया करते थे भष्टाचार की बात करते करते। अब वो जोश गायब है उसकी जगह प्रैक्टिकल अप्रोच ने ले ली है। अरविंद केजरीवाल के पास भी छिटपुट आरोपों के अलावा इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए कुछ भी ठोस नही। दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर केजरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। वो था जनलोकपाल जो अब आम आदमी पार्टी के एजेंडे पर भी नही है। अनेक कारणों से मंहगाई भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। काले धन पर सरकार कमजोर जरूर दिखती है पर कम से कम काम करती दिख रही है। ऊपर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान पुख्ता होने से एक फील गुड फैक्टर भी है।  

आम आदमी पार्टी की राह में मोदी के अलावा एक छुपा रोड़ा भी है। वो है कांग्रेस। आंकड़े बताते है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कंधे पर पैर रख कर ही ऊपर पहुंची है। कांग्रेस ने जितने वोट खोये वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी की झोली में ही गिरे। कांग्रेस दिल्ली में अपने न्यूनतम स्तर पर है। अगर कांग्रेस अपनी खोई जमीन कब्जाने की ईमानदार कोशिश करती है। तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस के लिए भी ये वजूद की लड़ाई है इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि वो दोबारा अपने पांव जमाने की कोशिश करेगी।

अब बात मुस्लिम और दलित वोटर की। पिछले विधानसभा चुनावों में दलित वोटर ने कांग्रेस को छटका दे आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। बहुजन समाज पार्टी भी हाशिये पर चली गई थी। स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से मोदी ने दिल्ली के दलितों में सेंध लगाने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बतायेगा पर इसने केजरीवाल साहब के माथे पर शिकन जरूर पैदा कर दी होगी। उधर मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ मजबूती से बना रहा और कांग्रेस ने लगभग सभी मुस्लिम बहुल सीटे जीती। पर इस बार कमजोर होती कांग्रेस और मजबूत होती भाजपा के बीच मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी की और झुक सकता है। मोदी के निरंजन ज्योती जैसे मंत्री जाने अनजाने इसमें मददगार साबित हो रहे हैं। बस यही एक फ्रंट है जहां केजरीवाल साहब को राहत मिलती दिख रही है। पर यहां भी सुई कांग्रेस की परफॉरमेंस पर टिकी है।

इतने छोटे बड़े फैक्टर होने के बावजूद लगभग बिना मुद्दो वाला अगामी विधानसभा  चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होता लग रहा है। पॉपुलर मोदी से सीधी टक्कर और मुद्दो के अकाल के बीच केजरीवाल की मायूसी को समझा जा सकता है। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो कुछ भी नया आजमाने को तैयार हैं। यहां तक कि एफ एम पर रेडियो जॉकी के साथ दिल्ली डिसकस करने को भी। केजरीवाल पिछली गल्तियों की माफी मांग कर फिर से भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश में है। उन्हें समझना होगा कि वक्त 12 महीने आगे निकल चुका है। अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा। डेवलेपमेंट राजनीती की रेस में मोदी को हराना होगा। अपनी विद्रोहवादी, अराजकतावादी छवि को तोड़ कर अच्छे प्रशासक की छवि बनानी होगी। भावनात्मक अपीलों से तौबा कर कुछ ठोस मुद्दे सामने रखने होंगे। और सबसे बड़ी बात एक गंभीर राजनेता की छवि बनानी होगी और जाहिर है रेडियो जॉकी के साथ फिल्मी गानों के बीच गम्भीर मुद्दो पर चर्चा के ढ़ोंग से तो ये बनेगी नही।







Friday, November 7, 2014

मोदी मोदी नही मुखी मुखी

दिल्ली में नए चुनावों का रास्ता आखिर साफ हो ही गया और साथ ही शुरू हो गई राजनीतिक सरगर्मीयां। चुनाव होने में तो खैर अभी देर है पर पार्टियां चुनावों की तैयारी में लग गईं। इन्ही तैयारीयों के बीच दिल्ली के पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रैस कॉफ्रैंस कर डाली। उस पत्रकार वार्ता में वैसे तो आम आदमी पार्टी नेताओं ने कई बाते कहीं पर दो बाते बड़ी महत्वपूर्ण थी। पहली आम आदमी पार्टी के एजेंडे से जन लोकपाल मुद्दे का गायब हो जाना। और दूसरा केजरीवाल की तुलना बीजेपी नेता जगदीश मुखी से करना।

अन्ना के कंधे पर सवार हो, जन लोकपाल का झंडा थामें, आम आदमी पार्टी ने जब राजनितिक गलियारों में कदम रखा। तब उनके एजेंडे में जन लोकपाल सबसे ऊपर हुआ करता था। यहां तक की दिल्ली सरकार भी इसी मुद्दे पर गिर गई थी। तर्क यह था कि केजरीवाल को कांग्रेस खुल कर काम नही करने दे रही, इसलिए सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नही है। केजरीवाल का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भष्ट्राचार के खात्मे के लिए वे तो जन लोकपाल बिल लाना चाहते है पर कांग्रेस, बीजेपी के साथ मिल कर उसकी राह में रोड़े अटका रही है।

सरकार चलाने में नाकाम होने के आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगे पर वे हमेशा कहते रहे कि जन लोकपाल बिल का विधानसभा में ना पेश हो पाना ही उनके इस्तीफे की असली वजह रही। जनलोकपाल पर हजारों सरकारें कुर्बान करने की बात किया करते थे केजरीवाल। एक न्यूज़ चैनल को दिये गये इंटरव्यू में जब जन लोकपाल के मुद्दे के गायब हो जाने के मसले पर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल साहब ने बड़ा ही गोल मोल उत्तर दिया। उनका कहना था कि भष्ट्राचार को खत्म करना उनके एजेंडे पर है और जन लोकपाल उसी एजेंडे का एक हिस्सा भर है। ये वही केजरीवाल है और ये वही आम आदमी पार्टी है जो भष्ट्राचार के खात्में के लिए बस जन लोकपाल ही चाहते थे। किसी और तरीके या कानून से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है इसे अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नही थे। यू-टर्न पॉलटिक्स के लिए पहले ही अरविंद केजरीवाल काफी मशहूर है पर जन लोकपाल के मुद्दे पर यू-टर्न समझ से परे है।

दूसरा आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के जगदीश मुखी की तुलना करने की कोशिश की। ये बड़ी ही हास्यप्रद कोशिश थी। एक तरफ तो अरविंद कह रहे है कि उन्हें यही नही पता कि उनकी पार्टी उन्हें किस सीट से टिकट देगी। पर दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री  कौन होगा ये उन्हें पता हैं। जबकि भाजपा ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सामुहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वजह भी साफ है भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा का जीत वाला मॉडल लागू करना चाहती है। भाजपा की और से डॉ हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, मीनाक्षी लेखी और यहां तक कि किरण बेदी भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताये जा रहे हैं। पर अरविंद की दिलचस्पी मुखी में ज्यादा है। तुलना के पीछे की वजह भी जान ले। दरअसल वो एक जीती हुई लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मोदी या हर्षवर्धन से तुलना होने पर अरविंद के चुनाव हारने की सम्भावना ज्यादा होगी। पर मुखी को वो एक कमजोर कैडिडेट मानते है। और कमजोर के साथ ही लड़ना चाहते है। ये एक विशुद्ध राजनितिक पैंतरा है, इसका क्लीन पॉलटिक्स से कुछ लेना देना नही।

पिछले लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। देश भर में दिल्ली की सफलता दोहराना चाहती थी आम आदमी पार्टी। यहां तक कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी का रथ रोकने दिल्ली से बनारस जा पहुंचे गए थे केजरीवाल। पर परिणाम क्या आये, आम आदमी पार्टी के 96% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस दिल्ली से एक भी सांसद नही जीत पाया। चुनावों से पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल खुद लाखो वोटों से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनावों ने पार्टी को उसकी ताकत का अहसास करा दिया। संसदीय चुनावों के बाद पार्टी इस कदर सहम गई कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया। जबकि हरियाणा में एक सर्वे के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने चुनाव लड़ने के पक्ष में फैसला दिया था।

एक तरह से मोदी से हार के डर को आम आदमी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल की जगदीश मुखी से की गई तुलना मोदी से डर का हिस्सा लगती है। तो फिर आम आदमी पार्टी के पास आखिर रास्ते क्या बचे है। राष्ट्रीय स्तर पर वे अपनी ताकत को आजमा कर देख चुके हैं। मोदी की वजह से दिल्ली में दोबारा सत्ता हाथों से फिसलती लग रही है। और अगर दिल्ली भी हारे तो पॉलटिक्स फिर से शुरू करनी पड़ेगी। जो उफान उन्हें दिल्ली की जनता ने दिया था आम आदमी पार्टी उसे बनाये रखना चाहती हैं।

पर ये इतना आसान नही। और हां मोदी की जगह मुखी का नाम लेने जैसी बचकाना हरकतों से तो कतई मुमकिन नही। फिर आखिर करें तो करें क्या। दरअसल सवाल भाजपा या आप की जीत या हार का नही है। सवाल यहां मोदी, हर्षवर्धन, मुखी या केजरीवाल का भी नही हैं। सवाल है आम आदमी पार्टी की खोई हुई साख का। पार्टी को कुछ बातें समझनी होगी। आप एक बहुत बड़े जनआंदोलन से उभरी थी। एक ज्वार था जो वोटों के रूप में आम आदमी पार्टी पर बरसा। लोग बदलाव चाहते थे। पर अब वो कोई भी कारण मौजूद नही है। ऊपर से अरविंद की छवि एक ज्यादा बोलने वाले और काम से भागने वाले नेता की बन गई है। मोदी के उभार ने भी राजनीती की दशा बदल दी हैं। ऐसे में पुराने तरीकों को छोड़ आम आदमी पार्टी को जमीन से जुड़े मुद्दे उठाने होगें। जैसे आप ने दिल्ली के बाद देश जीतने का सपना देखा था। वैसे ही इस बार हारे या जीते आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाद दिल्ली नगर निगम यानि एम सी डी के चुनावों में उतरना चाहिए। जमीन से जुड़ी राजनीती की शुरूआत करनी चाहिए। अपने को साबित करना चाहिए। तभी पार्टी को अपनी साख वापस मिलेगी। जमीन से जुड़ाव ही पार्टी को जिंदा रखेगा।    

Friday, August 1, 2014

हाई कमान संस्कृति में जकड़ी आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। वह सिर्फ दिल्ली में ही पूरे दम से चुनाव मैदान में उतरेगी साथ ही पंजाब के उपचुनाव में भी हिस्सा लेगी। चुनाव से बाहर रहने का फैसला लेना या ना लेना किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। पर पार्टी के फैसला लेने के तरीके ने आम आदमी पार्टी को भी उसी हाई कमांड संस्कृति वाली पार्टीयों की कतार में खड़ा कर दिया है। जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कई बार इस बात की दुहाई दी है कि उनकी पार्टी हाई कमांड संस्कृति में विश्वास नही रखती। यहां तक कि पार्टी की वेब साइट के उस हिस्से में, जहां आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टीयों से अलग बताया गया है सबसे पहले यही बात लिखी है। बकौल वेब साइट AAP में कोई भी केंद्रीय आला कमान नही हैं। पर ये दावा कुछ बेदम सा लगता है क्योंकि AAP में भी आला कमान होने के सकेंत साफ नजर आने लगें है।

पहला सकेंत तो AAP की 49 दिन की दिल्ली में सरकार के वक्त ही मिल गया था। अचानक इस्तीफे की घोषणा कर अरविंद केजरीवाल ने सबको अवाक कर दिया। याद करियें दिसंबर-2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव बस हुए ही थे। किसी भी पार्टी से ना समर्थन लेगें ना समर्थन देगेंये नारा लगाने के चंद दिनों के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनमत संग्रह शुरू कर दिया। कॉसेप्ट नया था जनता उत्सुक थी। अपने ही कार्यकर्ताओं और वोटरों से बात कर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार हो गई। 49 दिन सरकार चली भी, पर इस बार इस्तीफा देने से पहले अरविंद एंड पार्टी ने किसी से राय पूछने की जहमत तक नही उठाई। खैर बाद में गलती की माफी भी मांग ली गई पर देर हो चुकी थी।  

दूसरा संकेत मिला 2014 के लोकसभा चुनावों में, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता लोकसभा की बस उतनी ही सीटें लड़ना चाहते थे, जितनी आम आदमी पार्टी की हैसियत थी। मतलब जहां जहां संगठन मजबूत था सिर्फ वहां वहां। पर अरविंद इससे सहमत नही थे। और क्योंकि AAP में आला कमान सिर्फ अरविंद ही है, इसलिए चली भी उन्हीं की। प्रधानमंत्री की कुर्सी बस चंद कदम ही दूर लग रही थी और देश की 432 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावों में कूद पड़ी। तर्क ये था कि हम देश में चुनाव लड़ने नही आये हम तो सेवा करने आये है। ये चुनाव तो जनता का है अगर जीतेगी तो जनता और हारेगी तो भी जनता। AAP का क्या हाल हुआ ये हम सब जानते है। 96% उम्मीदवार जमानत भी ना बचा सके। पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता भी चुनाव हार गए।

अब हरियाणा सहित चार राज्यों में चुनाव ना लड़ने के फैसले ने पार्टी के भीतर हाई कमांड की मौजूदगी पर मुहर लगा दी है। कभी जनमत संग्रह कर अपने फैसले करने वाली पार्टी ने हरियाणा के 95% कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार कर चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया। कहा ये जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश की AAP राज्य कमेटी ने ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। और उन्ही की तरफ से आये चुनाव ना लड़ने के प्रस्ताव पर ये फैसला लिया गया।

AAP हरियाणा की तरफ से आये प्रस्ताव पर गौर फरमाइये। इसमें साफ कहा गया है कि 95% वॉलेंयिटर चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। चुनाव लड़ा जाये कि नही इस पर बकायदा वॉलेंयिटरस की राय ली गई थी। जिसमें केंद्रीय ऑब्जर्वर भी शामिल हुए। इस राय को 10 जुलाई को हुई AAP की PAC यानि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में पेश किया गया। हफ्ते भर मसला आला कमान, PAC, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कमेटी के बीच झूलता रहा। 18 जुलाई को फिर से हुई PAC की बैठक में ये कहा गया कि खासतौर पर राष्ट्रीय संयोजक (अरविंद केजरीवाल) की सहमति के बिना हरियाणा में चुनाव लड़ना व्यवहारिक नही होगा। इस शब्द खासतौर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अरविंद की राय 95% वॉलेंयिटरस की उम्मीदों पर भारी पड़ी।

प्रस्ताव के आखिरी में लिखी चंद लाईने AAP में हाई कमान संस्कृति को पूरी तरह से नंगा कर देती है। इन्हें जस का तस प्रस्ताव से लिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की भारी मन से यह राय है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की पूरी सहमति के बिना चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नही रह जाता यहां राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब अरविंद केजरीवाल से है यह बताने की कोई जरूरत नही।

यहां महत्वपूर्ण यह है कि क्यों, आम आदमी पार्टी ने अपनी लीक से हट कर चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया। AAP नेता इसे पुरानी गलतियों से लिया गया सबक बता रहे है। पर बात कहीं ज्यादा गहरी है, दरअसल पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें कुछ बुराई भी नही पर पार्टी जब शीर्ष नेतृत्व की स्वार्थ साधना का औजर बनने लगती है तो उसके दुषपरिणाम नजर आने लगते हैं। प्रधानमंत्री बनने की चाहत में पहले भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल कर चुके है। 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की पूरी ताकत केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र बनारस में काम कर रही थी। इस बात पर कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी जैसे दिग्गज AAP नेता खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुके है।

अरविंद केजरीवाल की नजर अब दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो वे पार्टी की पूरी ताकत केवल दिल्ली में झोंक देना चाहते हैं। देश भर के कार्यकर्ताओं को दिल्ली चुनावों पर फोकस करने को कहा गया है। और जाहिर है अगर चार दूसरे राज्यों में भी पार्टी चुनावों में हिस्सा लेगी तो ध्यान बंट जायेगा। ये जरूरी नही कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ें, कम सीटों पर भी चुनाव लड़ा जा सकता था। पर पार्टी एक खास राज्य में चुनाव जीतने के लिए बाकि राज्यों में चुनावों का बॉयकाट कर रही है। 

देश में गैर परम्परागत राजनीती का आगाज किया था आम आदमी पार्टी ने। भष्टाचार के खात्में की लड़ाई में बहुत से युवा वैचारिक रूप से उसके साथ जुड़े भी। नये तरह से पार्टी को चलाने की कवायद को लोगों ने खूब सराहा। पर आज आम आदमी पार्टी अपनी ही हाई कमांड कार्यशैली में उलझी दिखाई देती है। अगर पार्टी को देश में अपना स्थान बनाना है तो उसे अपने विचार पर अडिग रहना होगा, अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। फैसलों को लिए जाने वाले तरीकों को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा। हाई कमांड संस्कृति को खत्म कर कार्यकर्ताओं की बात गौर से सुननी होगी। और इन सबसे ऊपर पार्टी को अंदरूनी लोकतंत्र बहाल करना होगा नही तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पार्टी